1. राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक लढवण्यासाठी पुढील कोणत्या पात्रतेची अनिवार्यता आवश्यक आहे?
अ. संबंधित व्यक्तीने वयाची 35 वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
ब. संबंधित व्यक्ती राज्यसभेत निवडून येण्यास पत्र असावी.
क. संबंधित व्यक्ती लोकसभेत निवडून येणास पत्र असावी.
ड. संबंधित व्यक्ती संसदेच्या दोन्ही गृहात निवडून येण्यास पात्र असावी.
अ व ड
अ व क
अ, ब व क
अ, ब, क, ड
उत्तर : अ व क
स्पष्टीकरण :-
राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक लढवण्यासाठी राज्यसभेत निवडून येण्याची पात्रता आवश्यक नाही. अशी पात्रता उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवण्यासाठी आवश्यक आहे.
2. राज्य पूनर्रचना आयोगामध्ये पुढीलपैकी कोणता सदस्य नव्हता?
फाजल अली
के.एम. पन्नीकर
हृदयनाथ कुंजरू
यापैकी नाही
उत्तर : यापैकी नाही
स्पष्टीकरण :-
राज्य पुनर्रचना आयोग बद्दल माहिती -
22 ऑक्टोबर 1953 रोजी स्थापना झाली.
फाजल अली, हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पन्नीकर हे तीन सदस्य होते.
10 ऑक्टोबर 1956 रोजी अहवाल सादर झाला.
या आयोगाने दोन शिफारस केल्या, गुजरात व मराठी भाषिकांचे एकत्र राज्य निर्मिती व 16 राज्ये व 3 केंद्रशासित प्रदेश.
3. भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेत कशाचा समावेश होत नाही?
संसदीय शासनपद्धती
केंद्र-राज्य संबंधाची अधिकार विभागणी
राज्यांची स्वायत्तता
मूलभूत अधिकार
उत्तर : राज्यांची स्वायत्तता
स्पष्टीकरण :-
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार (1973) या खटल्यात न्यायालयाने संसद मूलभूत अधिकारासह कोणत्याही भागात घटना दुरूस्ती करू शकते मात्र संसद घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकत नाही.
तसेच त्यामध्ये संसदीय शासनपद्धती, संघराज्या व्यवस्था, घटनेचे श्रेष्ठत्व व मूलभूत अधिकारांची समाप्ती या बाबींचा समावेश होतो.
4. जोड्या जुळवा.
मूलभूत हक्क तरतूद
अ. नोकरीची समान संधी 1. 32
ब. माणसांचा क्रय विक्रय करण्यास बंदी 2. 16
क. धार्मिक संदर्भात दिलेल्या दानावर आयकरत सूट 3. 23
ड. न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार 4. 28
अ-2, ब-3, क-1, ड-4
अ-2, ब-3, क-4, ड-1
अ-3, ब-2, क-4, ड-1
अ-3, ब-2, क-1, ड-4
उत्तर : अ-2, ब-3, क-4, ड-1
स्पष्टीकरण :-
मूलभूत हक्कांची तरतुद घटनेच्या 3र्‍या भागात कलम 12 ते 36 मध्ये केली असून कलम 12 मध्ये 'राज्याची' व्याख्या दिली आहे. तर कलम 13 हे न्यायलयीन पूनर्विलोकनाशी संबंधित आहे.
5. जिल्हा परिषदेच्या विषय समितीबाबतच चुकीचे विधान कोणते?
जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेपासून एक महिन्याच्या आत या समित्यांची रचना केली जाते.
विषय समित्यांच्या सदस्यास समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे द्यावा लागतो.
स्थायी समितीसह विविध विषय समित्यांच्या सदस्यांचा कार्यकाल हा जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या कार्यकालएवढाच असते.
विषय समित्यांच्या सभापतींचा कार्यकाल अडिच वर्षाचा असतो.
उत्तर : विषय समित्यांच्या सदस्यास समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे द्यावा लागतो.
स्पष्टीकरण :-
जि.प. ला विषय समित्यांमार्फत कार्य करणारी संस्था असेही म्हटले जाते.
जि.प. एकूण 10 समित्या असून 'स्थायी समिती' सर्वात महत्वाची समिती असून जि.प. अध्यक्ष स्थायी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
विषय समित्याच्या सदस्यास राजीनामा द्यावयाचा असल्यास त्यांना तो संबंधित समितीच्या सभापतीकडे द्यावा लागतो.
अ. संबंधित व्यक्तीने वयाची 35 वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
ब. संबंधित व्यक्ती राज्यसभेत निवडून येण्यास पत्र असावी.
क. संबंधित व्यक्ती लोकसभेत निवडून येणास पत्र असावी.
ड. संबंधित व्यक्ती संसदेच्या दोन्ही गृहात निवडून येण्यास पात्र असावी.
अ व ड
अ व क
अ, ब व क
अ, ब, क, ड
उत्तर : अ व क
स्पष्टीकरण :-
राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक लढवण्यासाठी राज्यसभेत निवडून येण्याची पात्रता आवश्यक नाही. अशी पात्रता उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवण्यासाठी आवश्यक आहे.
2. राज्य पूनर्रचना आयोगामध्ये पुढीलपैकी कोणता सदस्य नव्हता?
फाजल अली
के.एम. पन्नीकर
हृदयनाथ कुंजरू
यापैकी नाही
उत्तर : यापैकी नाही
स्पष्टीकरण :-
राज्य पुनर्रचना आयोग बद्दल माहिती -
22 ऑक्टोबर 1953 रोजी स्थापना झाली.
फाजल अली, हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पन्नीकर हे तीन सदस्य होते.
10 ऑक्टोबर 1956 रोजी अहवाल सादर झाला.
या आयोगाने दोन शिफारस केल्या, गुजरात व मराठी भाषिकांचे एकत्र राज्य निर्मिती व 16 राज्ये व 3 केंद्रशासित प्रदेश.
3. भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेत कशाचा समावेश होत नाही?
संसदीय शासनपद्धती
केंद्र-राज्य संबंधाची अधिकार विभागणी
राज्यांची स्वायत्तता
मूलभूत अधिकार
उत्तर : राज्यांची स्वायत्तता
स्पष्टीकरण :-
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार (1973) या खटल्यात न्यायालयाने संसद मूलभूत अधिकारासह कोणत्याही भागात घटना दुरूस्ती करू शकते मात्र संसद घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकत नाही.
तसेच त्यामध्ये संसदीय शासनपद्धती, संघराज्या व्यवस्था, घटनेचे श्रेष्ठत्व व मूलभूत अधिकारांची समाप्ती या बाबींचा समावेश होतो.
4. जोड्या जुळवा.
मूलभूत हक्क तरतूद
अ. नोकरीची समान संधी 1. 32
ब. माणसांचा क्रय विक्रय करण्यास बंदी 2. 16
क. धार्मिक संदर्भात दिलेल्या दानावर आयकरत सूट 3. 23
ड. न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार 4. 28
अ-2, ब-3, क-1, ड-4
अ-2, ब-3, क-4, ड-1
अ-3, ब-2, क-4, ड-1
अ-3, ब-2, क-1, ड-4
उत्तर : अ-2, ब-3, क-4, ड-1
स्पष्टीकरण :-
मूलभूत हक्कांची तरतुद घटनेच्या 3र्‍या भागात कलम 12 ते 36 मध्ये केली असून कलम 12 मध्ये 'राज्याची' व्याख्या दिली आहे. तर कलम 13 हे न्यायलयीन पूनर्विलोकनाशी संबंधित आहे.
5. जिल्हा परिषदेच्या विषय समितीबाबतच चुकीचे विधान कोणते?
जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेपासून एक महिन्याच्या आत या समित्यांची रचना केली जाते.
विषय समित्यांच्या सदस्यास समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे द्यावा लागतो.
स्थायी समितीसह विविध विषय समित्यांच्या सदस्यांचा कार्यकाल हा जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या कार्यकालएवढाच असते.
विषय समित्यांच्या सभापतींचा कार्यकाल अडिच वर्षाचा असतो.
उत्तर : विषय समित्यांच्या सदस्यास समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे द्यावा लागतो.
स्पष्टीकरण :-
जि.प. ला विषय समित्यांमार्फत कार्य करणारी संस्था असेही म्हटले जाते.
जि.प. एकूण 10 समित्या असून 'स्थायी समिती' सर्वात महत्वाची समिती असून जि.प. अध्यक्ष स्थायी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
विषय समित्याच्या सदस्यास राजीनामा द्यावयाचा असल्यास त्यांना तो संबंधित समितीच्या सभापतीकडे द्यावा लागतो.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें